नवी दिल्ली : UPI व्यवहारांच्या शुल्कासंदर्भात नवा नियम लागू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI मर्चंट व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाणार आहे. हा बदल १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून निवडक व्यापारी म्हणजेच P2M व्यवहारांसाठी लागू होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मात्र, यामुळे ग्राहकांच्या सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क लागणार नाही. २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर ग्राहकांसाठी कोणतेही थेट किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे दिलेल्या माहितीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
५ हजारांच्या UPI पेमेंटवर किती शुल्क?
समजा एखाद्या ग्राहकाने व्यापाऱ्याला ५,००० रुपयांचे UPI पेमेंट केले. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या व्यवहारांसाठी ०.४ टक्के MDR लागू असल्यास ५,००० रुपयांच्या व्यवहारावर गणित असे होईल:
५,००० × ०.४% = २० रुपये
म्हणजे संबंधित नियमांतर्गत व्यापाऱ्यावर २० रुपयांचा MDR लागू होऊ शकतो. हे शुल्क ग्राहकाकडून थेट वसूल केले जाईलच असे नाही; MDR हा व्यापारी व्यवहाराशी संबंधित शुल्क आहे.
कमाल MDR किती?
दिलेल्या माहितीनुसार MDR चा दर ०.४ टक्के असून, त्याची प्रति व्यवहार कमाल मर्यादा ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यवहाराची रक्कम मोठी असली तरी ०.४ टक्क्यांनुसार शुल्क ३०० रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास कमाल ३०० रुपये MDR लागू होईल.
उदाहरणार्थ:
| व्यवहाराची रक्कम | ०.४% प्रमाणे MDR |
|---|---|
| ₹2,000 | ₹0 |
| ₹3,000 | ₹12 |
| ₹5,000 | ₹20 |
| ₹50,000 | ₹200 |
| ₹75,000 किंवा अधिक | कमाल ₹300 |
लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा
दिलेल्या माहितीनुसार, QR कोडद्वारे दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंतची कमाई करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना MDR भरावा लागणार नाही. त्यामुळे छोट्या दुकानदारांवरील शुल्काचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न या चौकटीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
रेल्वे आणि इंधन व्यवहारांसाठी वेगळी व्यवस्था
रेल्वे आणि इंधन यांसारख्या विशिष्ट श्रेणींमध्ये २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी ५ रुपयांचे एकसमान शुल्क लागू होणार असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. इतर उच्च-मूल्याच्या P2M व्यवहारांसाठी ०.४ टक्के MDR आणि कमाल ३०० रुपयांची मर्यादा लागू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
२ हजार रुपयांपर्यंतचे UPI व्यवहार सुरू राहणार मोफत
नव्या चौकटीचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर ग्राहकांना शुल्क द्यावे लागणार नाही. दिलेल्या माहितीनुसार, हे छोटे-मूल्याचे व्यवहार एकूण UPI P2M व्यवहारांपैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक आहेत.
लहान विक्रेते आणि टियर-३ बाजारपेठांमध्ये डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी विशेष निधी तयार करण्याचीही तरतूद असल्याचे सांगण्यात आले आहे.